गुरुग्राम में भ्रष्टाचार रोकने

गुरुग्राम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई कमेटी।

एनसीआर गुरुग्राम
  • उपायुक्त निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय विजिलेंस कमेटी की पहली बैठक
  • जिला स्तर व उपमंडल स्तर की सभी कमेटियां प्रत्येक माह की 7 तारीख को उपायुक्त को भेजेंगी अपनी रिपोर्ट

गुरुग्राम। जिला स्तरीय विजिलेंस कमेटी की पहली बैठक उपायुक्त निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कमेटी को एक पखवाड़ा के भीतर व सब डिविजन कमेटी को हर सप्ताह एक-एक निरीक्षण या जांच करनी जरूरी है।

बैठक में उपायुक्त ने उपस्थित सभी अधिकारियों को बताया कि गुरुग्राम जिला में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जिला स्तर व उपमंडल स्तर पर विजिलेंस कमेटियां गठित की गई हैं। डीसी निशांत कुमार यादव ने सभी विभागीय अधिकारियों को कमेटी की रूपरेखा व कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ये कमेटियां सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा विकास संबंधी परियोजनाओं के सुचारू रूप से संचालन के साथ इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगी।

उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी एडीसी की अध्यक्षता में कायज़् करेगी। इस कमेटी के अन्य 4 सदस्यों में लोक निमाज़्ण विभाग या जनस्वास्थ्य विभाग या किसी भी विभाग का कायज़्कारी अभियंता को शामिल किया गया है, जिसका चयन कमेटी के चेयरपर्सन द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही, इस कमेटी में सर्व शिक्षा अभियान का अकाउंट्स आफिसर, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डीएसपी, संबंधित विभाग का अधिकारी( कार्यालय अध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसी प्रकार, उपमंडल स्तरीय विजिलेन्स कमेटियों में चेयरपर्सन सहित 4 सदस्य होंगे।

प्रत्येक उपमंडल में सम्बंधित उपमंडल अधिकारी (ना.) कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। उपमंडल स्तरीय विजिलेन्स कमेटी के अन्य सदस्यों में लोक निर्माण विभाग या जनस्वास्थ्य विभाग या किसी भी विभाग का उपमंडल अभियंता को शामिल किया गया है, जिसका चयन कमेटी के चेयरपर्सन द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही एक अकाउंटस ऑफिसर व संबंधित विभाग का कार्यालय अध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि कमेटी के अन्य सदस्यों में शामिल होंगे। कमेटी विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज को सरप्राइज चेक कर सकेगी। इसके अतिरिक्त जनसेवा से जुड़े विभाग जिनमें स्कूल, पीएचसी, अन्य स्वास्थ्य संस्थान, राजस्व, स्थानीय निकाय, विकास एवं पंचायत, परिवहन विभाग, पुलिस थाना आदि में विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के कृत्यों या अनदेखी, गलत आचरण व ड्यूटी के प्रति लापरवाही की जांच करने में सक्षम होगी।


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